जमुई की नाबालिग छात्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना पर HUMAN RIGHTS COUNCIL (भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार स

प्रेस विज्ञप्ति

“हम सिर्फ राजनीति करते रहे और हमारी बेटियां असुरक्षित रह गईं” — डॉ. एंथनी राजू

जमुई की नाबालिग छात्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना पर HUMAN RIGHTS COUNCIL (भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण परिषद) की कड़ी निंदा, दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कानूनसम्मत कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली, 22 सितंबर 2026

बिहार के जमुई में दो नाबालिग छात्रों के साथ कथित मारपीट, दुर्व्यवहार एवं नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की सामने आई घटना अत्यंत चिंताजनक है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है और तीन आरोपियों की गिरफ्तारी तथा SIT जांच की जानकारी सामने आई है।

All India Council of Human Rights, Liberties & Social Justice (AICHLS) इस घटना की कड़ी निंदा करता है और मांग करता है कि मामले की जांच पूरी निष्पक्षता, संवेदनशीलता और तेजी के साथ की जाए।

डॉ. एंथनी राजू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एवं चेयरमैन, All India Council of Human Rights, Liberties & Social Justice, ने कहा:

“हम सिर्फ राजनीति करते रहे और हमारी बेटियां असुरक्षित रह गईं। किसी भी बच्चे को सड़क पर इस प्रकार भय, अपमान और हिंसा का सामना करना पड़े—यह केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए गंभीर चेतावनी है।”

उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा किसी भी राजनीतिक बहस से ऊपर होनी चाहिए। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय इस समय प्राथमिकता पीड़ित बच्चों की सुरक्षा, उनकी गरिमा और उन्हें न्याय दिलाना होनी चाहिए।

AICHLS की प्रमुख मांगें

घटना में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर कानून के अनुसार शीघ्र कार्रवाई की जाए।
जांच को निष्पक्ष एवं समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए तथा उपलब्ध वीडियो, CCTV, मोबाइल/डिजिटल साक्ष्य और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित किया जाए।
नाबालिग पीड़ितों की पहचान और निजता की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर न हो और कानून के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जाए।
पीड़ित बच्चों एवं उनके परिवार को आवश्यक कानूनी, मनोवैज्ञानिक एवं सुरक्षा सहायता उपलब्ध कराई जाए।
यदि जांच में POCSO Act अथवा अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत अपराध प्रमाणित होते हैं, तो कानून के अनुसार कठोर और शीघ्र अभियोजन सुनिश्चित किया जाए।
ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त, प्रकाश व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा संबंधी प्रभावी व्यवस्था की समीक्षा की जाए।

डॉ. एंथनी राजू ने कहा:

“बच्चे किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं हैं। वे हमारे देश का भविष्य हैं। उनकी सुरक्षा सरकार, पुलिस, प्रशासन, समाज और प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। राजनीति बाद में हो सकती है—लेकिन किसी बच्चे की सुरक्षा के लिए कार्रवाई आज ही होनी चाहिए।”

उन्होंने यह भी कहा कि न्याय केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष जांच, विधिसम्मत अभियोजन, पीड़ितों की सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया का प्रभावी संचालन—इन सभी चरणों को समान गंभीरता से सुनिश्चित करना आवश्यक है।

AICHLS पीड़ित बच्चों और उनके परिवार के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता है तथा प्रशासन से अपील करता है कि इस मामले में कानून के अनुसार शीघ्र, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

— डॉ. एंथनी राजू
Advocate, Supreme Court of India
Chairman
All India Council of Human Rights, Liberties & Social Justice (AICHLS)

यह प्रेस विज्ञप्ति उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के आधार पर है। आरोपों की अंतिम सत्यता और आपराधिक दायित्व का निर्धारण सक्षम जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया द्वारा किया जाना है।

DR. ANTHONY RAJU

ADVOCATE, SUPREME COURT OF INDIA

Dr. Anthony Raju represents a distinctive blend of courtroom advocacy, criminal-law scholarship, legal education, authorship and human-rights advocacy.

As an Advocate of the Supreme Court of India, he is associated with complex and sensitive criminal litigation, particularly matters involving POCSO, sexual offences, serious crimes, personal liberty, constitutional safeguards and human rights.

His professional engagement extends across POCSO cases, rape and sexual-offence matters, bail and anticipatory bail, criminal appeals, suspension of sentence, dowry death and 498A matters, murder and other serious criminal cases, CBI, ED, NIA and PMLA matters, FIR quashing, criminal writs, constitutional remedies, jail reforms and prisoners' rights.

THE CRIMINAL LAW APPROACH

Serious criminal litigation demands far more than an argument in court.

It demands the ability to examine every component of the prosecution case.

FACTS

What is alleged, what is established and what remains to be proved.

EVIDENCE

Oral, documentary, medical, forensic, electronic and scientific evidence must be examined with precision.

WITNESSES

Credibility, consistency, reliability, contradictions, omissions and material improvements require careful scrutiny.

CROSS-EXAMINATION

A carefully structured cross-examination can test the credibility of witnesses, expose inconsistencies and place material facts before the Court.

MEDICAL AND FORENSIC EVIDENCE

Medical records, DNA evidence, FSL reports and other scientific evidence may become critical components of a serious criminal trial.

INVESTIGATION

The legality, fairness, completeness and reliability of the investigation require close examination.

PROCEDURE

Every relevant statutory and constitutional safeguard must be carefully considered.

LAW AND JURISPRUDENCE

Facts and evidence must ultimately be tested against statutory provisions, constitutional principles and binding judicial precedents.

COURTROOM STRATEGY

FACTS + EVIDENCE + WITNESSES + CROSS-EXAMINATION + PROCEDURE + LAW + JURISPRUDENCE

This integrated approach forms the foundation of serious criminal litigation.

AUTHOR AND LEGAL SCHOLAR

Dr. Anthony Raju has authored numerous articles, books and legal writings on important dimensions of criminal justice and jurisprudence, including criminal jurisprudence, jail and prison reforms, the realities faced by undertrial prisoners, prisoners' rights, human rights and criminal justice administration.

His writings reflect an engagement with criminal law not merely as a profession, but as a field of jurisprudence, constitutional responsibility and social justice.

NATIONAL AND INTERNATIONAL PUBLIC SPEAKER

Dr. Anthony Raju has been recognised on national and international platforms for his contribution as a public speaker and legal voice on criminal law, criminal justice, human rights, prison reforms, constitutional safeguards and contemporary legal issues.

VISITING LEGAL FACULTY

As Visiting Legal Faculty, he brings practical courtroom experience and legal scholarship into the classroom, engaging with law students, young advocates and legal professionals on criminal law, evidence, advocacy, jurisprudence and justice administration.

A CAREER BEYOND THE COURTROOM

COURTROOM ADVOCACY
CRIMINAL JURISPRUDENCE
LEGAL WRITING
AUTHORSHIP
LEGAL EDUCATION
PUBLIC SPEAKING
PRISON REFORMS
HUMAN RIGHTS
CONSTITUTIONAL ADVOCACY

Dr. Anthony Raju's professional journey reflects one continuing commitment:

TO UNDERSTAND THE LAW DEEPLY.

TO EXAMINE THE EVIDENCE FEARLESSLY.

TO QUESTION WHAT MUST BE QUESTIONED.

TO PROTECT THE RIGHTS GUARANTEED BY THE CONSTITUTION.

AND TO ADVOCATE FOR JUSTICE WITH KNOWLEDGE, PREPARATION AND CONVICTION.

DR. ANTHONY RAJU

ADVOCATE, SUPREME COURT OF INDIA

WhatsApp and Legal Helpline: +91 8588872001

Email: office@humanrightscouncil.in

LEGAL DISCLAIMER

This profile is intended for professional and legal-awareness purposes. No particular case outcome is guaranteed. Every matter depends upon its facts, evidence, applicable law, judicial precedents and determination by the competent Court.

#DrAnthonyRaju #AnthonyRaju #AdvocateSupremeCourt #SupremeCourtAdvocate #CriminalLawExpert #CriminalLawyerIndia #CriminalDefence #POCSOExpert #POCSOLawyer #POCSOAdvocate #CriminalJurisprudence #LegalScholar #LegalAuthor #CriminalJustice #JailReforms #PrisonReforms #UndertrialRights #PrisonersRights #HumanRights #ConstitutionalRights #BailLawyer #CriminalAppeal #LegalEducation #VisitingFaculty #PublicSpeaker #LegalSpeaker #SupremeCourtOfIndia #IndianLaw #RuleOfLaw #Justice #DueProcess #DrAnthonyRajuAdvocate #POCSOCaseExpert #CriminalLitigation #HumanRightsAdvocate #dowrydeath #rape #ED #CBI #NIA #PMLA #NDPS #SCSTCASES #GangsterACT

Complied by

Dr June Ann

Research Scholar